जाति जनगणना: जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए ऐलान

Modi govt on Caste census: मोदी सरकार का जाति जनगणना और अन्य महत्वपूर्ण फैसले

दिल्ली में बुधवार (30 अप्रैल 2025) को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने जाति जनगणना करवाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, किसानों के लाभ के लिए भी कई बड़े फैसले किए गए हैं।

कांग्रेस पर निशाना

अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं कराई गई, और कांग्रेस ने केवल जाति सर्वे कराया था। यूपीए सरकार के दौरान कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जाति सर्वे कराया था।

जाति जनगणना पर मोदी सरकार का निर्णय

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जाति जनगणना को मूल जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना को भी सम्मिलित किया जाएगा।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ अपने लाभ के लिए सीमित रखा था।

किसानों के लिए बड़ी घोषणा

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) बढ़ा दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का FRP ₹355 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य होगा, और गन्ना इससे कम पर खरीदा नहीं जा सकेगा।

शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर की मंजूरी

कैबिनेट ने शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर निर्माण को भी मंजूरी दी है। सरकार ने मेघालय और असम के बीच 166.8 किलोमीटर लंबा 4-लेन हाइवे बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह हाइवे मेघालय और असम को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹22,864 करोड़ है।